Working Visa प्रक्रिया
आगामी अप्रिल २०१९ सालदेखि लागू हुने गरी जापानमा नयाँ ‘स्पेसिफाइड स्किल्स’( Specified Skills, tokutei ginou, 特定技能) नामक भिसा प्रकारको निर्माण गरिएको छ । जापान सरकारको विदेशी कामदारहरु लिने विषयको महत्वकांक्षी मानिएको यस योजना सफल भयो भने सन् २०२५ सम्ममा जापानमा ५ लाख विदेशी कामदारहरु यही भिसा स्टाटस अन्तर्गत भित्राउने सरकारको योजना छ । जापान सरकारको योजना र त्यसको अपडेट बारे अघिल्ला लेखहरुमार्फत थुप्रै जानकारी दिइसकेको भएपनि धेरै जनाले यही विषयमा जानकारीहरु सोधिरहेकाले सबै प्रश्नहरुलाई समेट्नेगरि यो जानकारी तयार पारिएको हो ।
भिसा आवेदन दिन कुनै सिमितता तोकिएको छ?
अहिलेसम्म सरकारले घरेलु राष्ट्रमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको र डिपोर्ट गरिएका कामदारलाई पुनःजापान ल्याउने सम्झौता नभएका राष्ट्रका नागरिकको भिसा आवेदन स्विकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । जस्तै इरानसंग जापानको सो सम्झौता छ र इरानी नागरिकहरु यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँनेछैनन् । यो जानकारी तयार पार्दासम्मका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको छैन भने अन्य दक्षता पनि थप हुन सक्छन् । सामान्य अर्थमा बुझ्दा यो हाल जापानमा कायम रहेको प्रशिक्षार्थी कामदार तथा दक्ष जनशक्तिको दायरालाई फराकिलो पार्नका लागि तयार पारिएको ब्यवस्था हो ।
कामदार कसलाई चाहिएको छ?
जापान सरकारले विदेशी श्रम सहयोगको आवश्यकता भएका १४ ओटा विभिन्न उद्योगको पहिचान गरेको छ । आगामी अप्रिलदेखि ल्याइने कामदारहरु यिनै १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि ल्याइनेछन् । आउने व्यक्तिले निम्न क्षेत्रमा कौशलता हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
१.कृषि
२.उडड्यन
३.भवन सरसफाइ
४.निर्माण
५.एलेक्ट्रोनिक्स र एलेक्ट्रिकल उपकरण
६.फिशिङ
७.खाद्य तथा बैङक्वेट
८.खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी
९.हस्पिट्यालिटि
१०.औद्योगिक मेशिनरी
११.भौतिक उद्योग
१२.नर्सिङ
१३.जहाज निर्माण
१४.भेहिकुलर व्यवस्थापन
नयाँ भिसाका लागि को को योग्य छन्?
यो योजना अन्तर्गत जापान सरकारले दुई प्रकारका भिसा कार्यक्रम ल्याएको छ । स्पेसिफाइड स्किल्स १ र स्पेसिफाइड स्किल्स २ । हालका लागि भिसाको प्रकार वा रेसिडेन्स स्टाटस यिनै दुई नामबाट चिनिनेन् । दुईमध्ये पहिलो प्रकारको अर्थात स्पेसिफाइड स्किल्स १ मा प्रकृया सहज हुनेछ ।
स्पेसिफाइड स्किल्स १
यो भिसा प्रकारमा युनिभर्सिटि डिग्रीको जरुरी पर्नेछैन । तर यसमा आवेदन दिन वा छानिनका लागि जापानी भाषाको केही ज्ञान हुन आवश्यक छ तर यो कुरा कुन उद्योगमा काम गर्ने आवेदन दिन लागेको हो त्यसमा पनि निर्भर छ । हालसम्म सरकारको तयारी र सम्भाव्यतालाई हेर्दा जेएलपिटी को लेभल ४ (एन फोर) बराबरको भाषा परिक्षा उत्र्तिण भएको हुनुपर्ने छ । नयाँ प्रकृतिको भाषा परिक्षाको तयारी चलेका खबरहरु पनि आइरहेकाले सरकारी निर्णय नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आवेदन दिन लागेको उद्योगलाई आवश्यक कौशल हुन जरुरी छ । हालसम्म सरकारले कुन उद्योगका लागि कुन लेभलको दक्षता आवश्यक पर्ने हो भन्नेबारे केही बताइसकेको छैन त्यसैले यसमा पनि सरकारी निर्णय वा सूचना कुर्नुको विकल्प छैन । जापान सरकारका पूराना कार्यव्यवस्थाहरुलाई हेर्दा आवेदन दिन लागेको उद्योगसंग सम्बन्धित रही कम्तिमा एक बर्ष वा दुई बर्ष काम गरेको अनुभव भएको प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।
सरकारको हालसम्मको तयारी अनुसार यो भिसा स्टाटसमा जापान आउने व्यक्ति बढिमा ५ बर्ष सम्मका लागि काम गर्न र बस्न पाउनेछन् भने साथमा परिवार राख्न वा ल्याउन पाउनेछैनन् । तर स्पेसिफाइड स्किल २ भिसामा अपग्रेड गर्न सकेको खण्डमा ५ बर्षभन्दा बढि बस्न र परिवार ल्याउन पाइनेछ । स्पेसिफाइड स्किल २ भिसामा अपग्रेड गर्नका लागि तपाईले काममा दक्षता हासिल गरेको, कम्पनीले तपाईलाई प्रमोसन गरेको वा स्पेसिफाइड स्किल २ भिसाका लागि आवश्यक सर्टिफिकेशन हासिल गर्न सकेको हुनुपर्नेछ ।
स्पेसिफाइड स्किल्स २
यो भिसा स्टाटस अनुसार उच्च कौशल र दक्षता भएका कामदार भन्ने बुझिन्छ र यो पहिलो प्रकारभन्दा एक चरण माथिल्लो स्तरको भिसा हो । यसमा तपाइलाई निरन्तर काम गर्न पाउने अनुमति, कर भुक्तानी, भिसाको नवीकरण, कति सम्म जापान बस्न पाउने भन्नेमा कुनै सिमितता नहुने, १० वर्ष जापान बसेपछि स्थायि रेसिडेन्सका लागि आवेदन दिन सकिने जस्ता फाइदाहरु यसमा छन् । तर हालसम्म यो व्यवस्था सुरु नभइसकेकाले १० बर्षको अवधिमा केही नियम परिवर्तन हुन सक्नेछन् ।
आफ्नो स्तर कसरी बढाउने ?
स्पेसिफाइड स्किल्स १ बाट स्पेसिफाइड स्किल्स २ मा कसरी फड्को मार्ने भन्ने यकिन छैन । यसबारेमा सरकारले एकिन कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छैन तर हरेक उद्योगहरु संग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई जिम्मा दिएर कामदारहरुको थप परिक्षा लिने र स्किल अप अर्थात कौशल बढेको प्रमाणित भएमा स्पेसिफाइड स्किल्स १ बाट स्पेसिफाइड स्किल्स २ मा भिसाा अपग्रेड हुन सक्नेछ ।
दुरुपयोग रोक्न जापानको तयारी के छ ?
पक्कै पनि यो योजनाको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । जापानका भिसा सम्बन्धमा हाल बढिरहेको दलालीकरण रोक्नका लागि पनि जापान सरकारको यो कदम लक्षित देखिन्छ । यस्तै महत्वकांक्षाका साथ सुरु गरिएको प्रशिक्षार्थी कामदार दिने व्यवस्थामा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् ति समस्या यो योजनामा पनि देखिन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि जापान सरकार थप सचेत बनेको छ । यसका साथसाथै न्यून कौशल भएका कामदार जापान आउने र पछि आफ्नो भिसालाई स्फेसिफाइड स्किल भिसामा परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा रहेको छ । आशाही सिन्बुनले प्रकाशन गरेको एक रिपोर्ट अनुसार सन् २०१८ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा ४ हजार २ सय ७९ जना इन्टर्नसहरु प्रायोजकको हातबाट फुस्किसकेका छन् ।
यिनै कुरालाई मध्यनजर गरि सरकारले यस्ता दुरुपयोग रोक्न हालको अध्यागमन ब्यूरो (इमिग्रेसन ब्यूरो) लाई अध्यागमन तथा आवासिय संस्था नामक नयाँ एकाईमा परिणत गरेको छ जसले यी सबै कुरामाथि निगरानी गर्छ । सामान्य अर्थमा बुझ्दा इमिग्रेसन पहिलेको भन्दा धेरै अधिकारहरु सहित शक्तिशाली बनेको छ ।
त्यस्तै सरकारले एउटै काम गर्दा विदेशी र जापानी दुवै कामदारले समान तलव पाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रशिक्षार्थी कामदार लिएका तर तलव सुविधामा विभेद गरेका कम्पनीहरुले नयाँ व्यवस्था अन्तर्गतका कामदारहरु लिन पाउने छैनन ।
नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत विदेशमा कामदार पठाउने मध्यस्थ्कर्ता संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । यसको मतलब कामदार र आउने कम्पनी विचमा दलाल हुनेछैनन् । स्पेसिफाइड स्किल्स भिसामा उम्मेदवारलाई कम्पनीले नै सिधै काममा भर्ना लिनुपर्ने छ । तर विदेशमा रहेका जापानी भाषा परामर्श केन्द्रहरुले जापानमा कामदार लिन चाहाने कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले सबै जोखिमबारे विचार गरेको छ त?
बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार जापान ल्याउँदा त्यसले पेन्सन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा बोझ पार्ने निश्चित छ । हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कामदारले राष्ट्रिय पेन्सन प्रणालीमा रहेर कम्तिमा पनि १० वर्ष त भुक्तानी गर्नैपर्छ । यदि स्पेसिफाइड स्किल्स १ का उम्मेदवारले आफ्नो भिसा परिवर्तन नगरेको खण्डमा ३ वषैपछि मात्रै उनीहरुले रिफण्ड पाउँछन् । यसको अर्थ हो ५ वर्ष पुरा गरेका कामदारले केही पनि पाउँदैनन् । हाल १८ ओटा राष्ट्रसँग जापानले पेन्सन सम्झौता गरेको छ । यी राष्ट्रका नागरिकलाई यो प्रणालीले प्रभाव पार्दैन ।
स्वास्थ्य सेवा पनि विचारणिय क्षेत्र हो । जापानको स्वास्थ्यसेवा अमेरिकाको भन्दा सस्तो भएकाले कामदारले स्पेसिफाइड स्किल्स भिसा २ प्रकार अन्तर्गत आफ्ना परिवारलाई ल्याउन पाउने अनुमतिले स्वास्थ्य पर्यटन बढाउने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालसालै एनएचके अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार जापानको सामाजिक सुरक्षा विमा अन्तर्गत सेवा लिने तर मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नतिर्ने विदेशी नागरिकहरु (विशेषगरि नयाँ योजनाअन्र्तगत आउने कामदारहरु) को भिसा नवीकरण गर्न नहुने विषयमा संसदमा छलफल चलेको छ । यसवारे पनि एकिन समाचार बाहिर नआइसकेकाले आधिकारिक श्रोतबाट आउने समाचार वा जानकारीको प्रतिक्षा गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।
नेपालको सम्भावना के छ ?
जापानका अधिकांश उद्योगमा भएको चरम श्रमिक अभावका कारण ठूलो परिमाणमा विदेशी कामदार ल्याउनुको विकल्प अव जापानसंग छैन । यसले अर्थतन्त्र तथा समाजमा कस्तो असर गर्छ र नयाँ आउने कामदार तथा हाल जापानमै रहेका विदेशी कामदारहरुप्रति जापान सरकारले कत्तिको लचकता देखाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
जापान सरकारले विदेशी कामदार ल्याउन लागेको कुरा सत्य हो, त्यसका लागि जापान आफैमा आन्तरिक तयारीमै छ । धेरै कुराहरु अझै तयार हुँदैछन् नियमहरु बन्दैछन् । सरकारी अधिकारीहरुलाई उद्यृत गर्दै केही जापानी संचारमाध्यमहरुले पहिलो बर्षमा ४० हजार विदेशी कामदार नयाँ योजनाअन्तर्गत भित्रनसक्ने भनेका भएपनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा त के हो भने हालसम्म कुन देशबाट कति कामदार ल्याउने भन्ने वारेमा सरकारी स्तरको आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन । नेपालबाट कामदार ल्याउने हो कि होइन भन्ने ठेगान नै नभएको विषयमा पनि केही नेपाली अनलाइनहरुमा “जापानबाट आयो ५ लाख कादारहरुको माग, तलब ३ लाख प्रतिमहिना” भन्ने जस्ता हौवारुपी निराधार समाचारहरु आइरहेको भेटिएको र कतै जापान पठाइदिन्छु भनेर पैसा लिन समेत सुरु गरेको भन्ने अपुष्ट जानकारीहरु आइरहेकाले कोहीपनि त्यस्तो लालचमा नफस्नुहुन यसै लेखमार्फत अनुरोध पनि गर्दछौं । कामको प्रकृति हेरेर र कामदारको दक्षता हेरेर तलब तय हुने कुरामा कुनै शंका छैन तर कही कतै कसैले भनेकै भरमा जापानमा ३ लाखको तलब पाइन्छ भनेर कसैलाई पनि पैसा दिने काम नगर्नुहोला ।
जापानले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, देखाएको सदासयता, नेपालीहरुले जापानमा देखाएको व्यवहार सबै कुराको संयोजन मिल्यो र नेपाल सरकारले पनि त्यही किसिमको तदारुकता देखायो भने कम दक्षता भएका नेपाली कामदारहरुका लागि जापान सरकारको नयाँ योजना फलदायी हुनसक्छ । कामका हिसावले हेर्ने हो भने सुख पाइने काम अन्र्तगत कुनैपनि उद्योगहरुमा कामदार आवश्यक छैन तर त्यही श्रम कम दाममा बेच्न बाध्य नेपालीहरुका लागि यो राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।
हालसम्म जापान सरकारले गरेको तयारी, जापान संचारमाध्यमहरुमा आएका समाचारहरु र हामीले जानेबुझेका आधारमा तपाइहरुमाझ बाढ्न सक्ने जानकारीहरु यिनै हुन् । थप केही उपलव्धीपूर्ण जानकारी आएमा अवश्य पनि लेख्नेनै छौं । यो जानकारी तपाईजस्तै यस विषयमा चासो राख्ने अरु साथीहरुलाई पनि उपयोगी हुनसक्छ कृपया सेयर गर्न कन्जुस्याई नगरिदिनुहोला ।
No comments:
Post a Comment